गुरुग्राम, 25 मार्च: गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा जी ने बताया कि प्रदेश की ट्रिपल इंजन सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी द्वारा हरियाणा कैबिनेट की बैठक (25 मार्च 2025) में कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी फैसले लिए गए, जो राज्य के उद्योग, रोजगार और प्रशासन को और सशक्त बनाएंगे।
हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती मिलेगी और नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत मामलों की संख्या पर लगी सीमा को हटाने का निर्णय लिया है। इससे अधिक से अधिक उद्यमी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने 'हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025' के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ₹10 लाख तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपये की छूट दी जाएगी, जो 180 दिनों तक लागू रहेगी। इससे व्यापारियों को आर्थिक संबल मिलेगा और करदाता आसानी से अपने दायित्वों को पूरा कर सकेंगे।
सरकार ने नगर पालिकाओं में ग्रुप A, B, C और D के तहत पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। अब नगर पालिका के ग्रुप A और B के पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि ग्रुप C और D के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा भरे जाएंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी।
इन फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुग्राम विधायक श्री मुकेश शर्मा ने कहा, "हरियाणा सरकार का यह निर्णय प्रदेश के व्यापारियों, उद्योगपतियों और आम नागरिकों के हित में है। आत्मनिर्भर कपड़ा नीति और कर माफी योजना से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास तेज होगा। साथ ही, नगर पालिका में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। हमारी सरकार हरियाणा के संपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है।"